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वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की गूंज, हरिद्वार में विधिक सेवा प्राधिकरण ने चलाया जागरूकता अभियान.

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हरिद्वार। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और उनके सम्मानजनक जीवन के लिए जागरूकता का प्रभावी संदेश दिया। 21 अगस्त 2026 को माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार श्री नरेन्द्र दत्त के आदेशानुसार वानप्रस्थ आश्रम, ज्वालापुर में भव्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

 

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार श्रीमती सिमरनजीत कौर उपस्थित रहीं। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी देते हुए कहा कि कानून ने बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और भरण-पोषण के लिए प्रभावी प्रावधान किए हैं।

सचिव महोदया ने ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम’ के तहत उपलब्ध अधिकारों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी कानूनी समस्या की स्थिति में वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर 15100 अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर निःशुल्क कानूनी सलाह एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

कार्यक्रम में वानप्रस्थ आश्रम के पदाधिकारियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकार मित्रों तथा बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने सहभागिता की।

हेलोनिक्स कंपनी में भी गूंजा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों का संदेश

इसी क्रम में सिडकुल स्थित ‘हेलोनिक्स कंपनी’ में भी विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां मुख्य अतिथि श्रीमती सिमरनजीत कौर ने उपस्थित वरिष्ठ कार्मिकों एवं कर्मचारियों को वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों, मौलिक अधिकारों तथा ‘माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम’ के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वरिष्ठ नागरिकों और असहाय व्यक्तियों को त्वरित एवं निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।

जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित इन कार्यक्रमों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को यह संदेश दिया गया कि उम्र किसी अधिकार को कम नहीं करती—सम्मान, सुरक्षा और न्याय पर उनका भी उतना ही अधिकार है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का यह अभियान वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें न्याय की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।

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