हरिद्वार। चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, हरिद्वार की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए हिमालयन अरोमा इंडस्ट्रीज तथा उसकी संचालिका कुमकुम मित्तल को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 सहपठित धारा 141 के अंतर्गत दोषी ठहराया है। न्यायालय ने संचालिका कुमकुम मित्तल को छह माह के साधारण कारावास तथा 4,21,000 रुपये की प्रतिकर राशि से दंडित किया है। मामले में अन्य अभियुक्त मनीष मित्तल को दोषमुक्त कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगल शक्ति इंटरनेशनल की प्रोपराइटर प्रभा निरौला की ओर से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया था। परिवाद के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच अगरबत्ती निर्माण के लिए कच्चे माल की खरीद-फरोख्त को लेकर व्यावसायिक लेन-देन हुआ था। परिवादी पक्ष का आरोप था कि लेन-देन के दौरान बकाया धनराशि के भुगतान के लिए दिया गया 3,21,000 रुपये का चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त धनराशि के कारण अनादरित हो गया। इसके बाद विधिक नोटिस भेजने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया, जिस पर न्यायालय में परिवाद दायर किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों के मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण किया। साक्ष्यों और उपलब्ध अभिलेखों का विश्लेषण करने के बाद न्यायालय ने हिमालयन अरोमा इंडस्ट्रीज तथा उसकी संचालिका कुमकुम मित्तल को दोषसिद्ध किया, जबकि मनीष मित्तल को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
न्यायालय ने आदेश दिया कि दोषसिद्ध पक्ष की ओर से परिवादी को कुल 4,21,000 रुपये प्रतिकर के रूप में अदा किए जाएं। आदेश के अनुसार, प्रतिकर राशि निर्णय की तिथि से एक माह के भीतर जमा करनी होगी। निर्धारित शर्तों के अनुसार, प्रतिकर राशि का भुगतान न किए जाने पर जुर्माने की शेष राशि के संबंध में अतिरिक्त दंड का प्रावधान भी किया गया है।
परिवादी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार भारद्वाज ने की पैरवी
परिवादी मंगल शक्ति इंटरनेशनल की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार भारद्वाज ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजों तथा विधिक प्रावधानों पर विचार करने के बाद 22 अक्टूबर 2026 को निर्णय सुनाया।
यह निर्णय व्यावसायिक लेन-देन में चेक के माध्यम से भुगतान के आश्वासन और चेक अनादरण की स्थिति में विधिक दायित्वों के महत्व को रेखांकित करता है।





